बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म कुल विनियोजित बजेटको ३४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। यस अवधिमा चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयगत खर्च अवस्था
मन्त्रालयगत विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसमा चालुतर्फ ४५.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत र सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च ३०.८४ प्रतिशत रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च २२.८२ प्रतिशत रहेको छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ, जसले ८.६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि १०.३८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
समग्रमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ, विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।
