चितवन : नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको चौथो वार्षिक महासभाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। महासभा भोलि शनिबारदेखि चितवनमा नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघको व्यवस्थापनमा सुरु हुन लागेको संघका अधयक्ष बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै सभाले “चितवन घोषणापत्र” जारी गरिने आयोजकले जनाएको छ।
देशभरका ५४ जिल्लाबाट करिब ५०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहने यस महासभामा रियल इस्टेट क्षेत्रका वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी नीतिगत दिशाबारे गहन छलफल हुने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे ‘धुव्र’ ले बताए । महासंघमा हाल १६८ जना आजीवन सदस्य आबद्ध छन् भने देशभर करिब १८ हजार रियल इस्टेट कम्पनी सक्रिय रहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । महासघकै पहलमा सरकारलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन माग पनि गरिएको उनले बताए । हालसम्म १९२ कम्पनीले जग्गा तथा आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन्।
महासंघका अनुसार यस क्षेत्रले वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म मात्र ६२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको महासचिव रोशन भोयधोले जानकारी गराए। यसले रियल इस्टेट व्यवसाय देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा स्थापित भएको देखाउँछ महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमलाले भने, यद्यपि, यस क्षेत्रले नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, उच्च करभार, बैंकिङ कर्जामा कठिन पहुँच, असन्तुलित ब्याजदर तथा आर्थिक मन्दी जस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। साथै अव्यवस्थित शहरीकरण, पूर्वाधार अभाव, स्पष्ट भूमि उपयोग नीति नहुनु र ढिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि प्रमुख समस्या बनेका छन्।
यी समस्याहरू समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। दीर्घकालीन भूमि नीति, सहज कर्जा प्रवाह, व्यावहारिक कर प्रणाली र पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
